आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। ई-विधान के बाद ई-परिवहन व्यवस्था लागू करना वाला देश का पहला राज्य बनेगा हिमाचल। आगामी 27 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री परिवहन विभाग के आन लाईन पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। यह व्यवस्था फिलहाल प्रदेश के दो बडे जिलों शिमला व कांगडा में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू होगी। यहां सफल रहने के बाद धीरे-धीरे इस व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
परिवहन मंत्री गोविंद सिहं ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ई-परिवहन व्यवस्था लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनने वाला है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्या का समाधान करने की एक सराहनीय पहल परिवहन विभाग ने की है। विभाग ने प्रयास किया है कि तकनीक का लाभ सभी को मिलना चाहिए। अभी पायलट आधार पर शिमला व कांगड़ा में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। परिवहन विभाग के साथ जुड़े सभी लोगों के साथ इस विषय पर वर्कशाप कर रहे हैं। प्रदेश में सड़क परिवहन मुख्य है। बाकी साधन न के बराबर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग दो लाख 73 हजार आपरेटर हैं। यह क्षेत्र प्रदेश में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भई इस क्षेत्र का अहम योगदान है।
यह भी पढ़ें: डी.डी.यू. पर डाल दिया 4 जिलों का बोझ, छाजटा ने सरकार के निर्णय को बताया गलत
गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे प्रदेश का हर नागरिक जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे लाईसेंस बनवाना हो या गाड़ी की रजिट्रेसेशन करवानी हो,हर काम आप आनलाइन करवा सकेंगे। इसके अलावा गोविंद सिहं ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश का परिवहन विभाग एक ऐसा साफ्टवेयर तैयार करने जा रहा हैं जिसमें डीजल की कीमतों के बढ़ने और कम होने के साथ ही किराया की दरें भी खुद ही कम और ज्यादा हो जाएंगी। इसके साथ
परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने इस विषय पर आज विभाग के अधिकारियों के साथ एक वर्कशाप का आयोजन किया। वर्कशाप के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा क अभी देखने में आया है कि लोगों के एक छोटी सी अनुमित के लिए भी विभाग के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे न केवल उनका पैसा और समय बर्बाद होता है बल्कि ने मानसिक तौर पर भी परेशान हो जाते हैं। विभाग में उपलब्ध सभी सेवाओं को पारदर्शी बनाने और लोगों को समय पर उपलब्ध करवाने के लिए ये व्यवस्था काफी कारगर साबित होगी। इससे लोगों को न सिर्फ समय और पैसा बचेगा बल्कि उन्हें समय पर विभाग की सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। पठानिया ने जानकारी देते हुए कहा कि केवल लर्नर लाईसेंस या लाईसेंस बनाते समय या फिजिकल वैरिफिकेशन के वक्त ही लोगों का आना अनिवार्य होगा।
