पीटीए शिक्षकों को मामला अटका, तकनीकि कारण आए आड़े.….अगली बैठक में हो सकता है फैसला

कमलेश

शिमला। एक ओर जहां कैबिनेट की बैठक में युवाओं को नौकरियों का पिटारा खोल दिया है वहीं दूसरी ओर नियमित शिक्षकों के बराबर वित्तीय लाभ मिलने की आस में बैठे 6700 पीटीए शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों के हित में कोई फैसला नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि पीटीए शिक्षकों के मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जल्द ही सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस बाबत फैसला लिया जाएगा।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चार सिविल जजों सहित करीब 350 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
जिसमें ग्रामीण विकास विभाग में खण्ड विकास अधिकारियों के आठ पद, उपायुक्त कार्यालय सिरमौर में जूनियर आॅफिस असिस्टेंट (आईटी) के 28 पद, डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन के सुचारू संचालन के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के पांच पद और जूनियर रेजिडेंट का एक पद, नागरिक अस्पताल शाहपुर अपग्रेड कर को विभिन्न श्रेणियों के 26 पद, नागरिक अस्पताल नेरवा को विभिन्न श्रेणियों के 46 पद, नागरिक अस्पताल करसोग में 11 पद, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चम्बा में प्रोफेसरों के 14 पद, एसोसिएट प्रोफेसरों के 19 पद और सहायक प्रोफेसरों के 20 पदों को भरने की सहमति प्रदान की। इसी प्रकार से डमटाल पुलिस चौकी और कुल्लू जिला की सैंज पुलिस चौकी को पुलिस थाना में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के क्रमश: 22 व 27 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। जबकि कुल्लू के राजकीय पॉलीटेक्निक में आगामी शैक्षणिक सत्र से 60 सीटों के सृजन के साथ आॅटो मोबाइल इंजीनियरिंग ट्रेड आरम्भ करने और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुजानपुर टीहरा में आगामी शैक्षणिक सत्र से इलैक्ट्रिशियन और मोटर व्हीकल मकैनिक ट्रेड आरम्भ करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित और नागरिक अस्पताल तीसा विभिन्न श्रेणियों के 49 पदों को भरने की स्वीकृति दी। वहीं शिक्षा विभाग में भी सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। वहीं धावडे, कटारू, सरकीधार की पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने सहित 10 पदों को सृजित करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की।

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